PM-Kisan Yojana

                     किसानों को अप्रैल में नहीं मिलेगा PM-Kisan Yojana का लाभ

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सम्पूर्ण देश को 21 दिनों के लिए जनता के हित को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया है| इसी लॉकडाउन की परिस्थ्तियों को देखते हुए 28 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विशेष आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है |

वित्त मंत्री ने बताया कि देश में कोई भी गरीब खाने की समस्या से नहीं जूझने पाएगा | आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक पांच किलो गेहूं-चावल बिलकुल फ्री सर्कार द्वारा दिया जाएगा | यह राशन सामग्री पहले मिल रहे पीडीएस से मिलने वाले लाभ से अलग होगी |   इसके लिए लाभार्थियों को एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा|

वित्त मंत्री ने अपने इसी राहत पैकेज में किसानों के लिए भी आर्थिक राहत  देने के लिए पैकेज की घोषणा की| वित्त मंत्री ने कहा कि देश के एक सौ तीस करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए किसान साल भर मेहनत करते हैं | इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 रुपये की मिलने वाली राशि  अबकी बार एडवांस में देने का फैसला लिया गया है | देश के लगभग  8.70 लाख किसानों को उन के खाते में यह सम्मान राशि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भेजी  जाएगी ताकि किसान परिवारों को राहत मिल सके | किसान सम्मान निधि की किश्तों की राशि साल में तीन बार 2000-2000 रुपये करके किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है |

 हालांकि वित्त मंत्री की बात सही है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि उन्होंने  8.7 करोड़ किसानों को ही  2000 रुपये देने की बात किसलिए कही | जबकि पहले से ही पीएम किसान निधि स्कीम के माध्यम लगभग १५ करोड़ किसानों को लाभ दिया जा रहा है |क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि इस बार इस स्कीम में लगभग 40 प्रतिशत ( 6 करोड़) किसानों को बाहर रखा  जायेगा | यदि ऐसा है वो कोनसे कारण हैं जिससे बाकी बचे हुए किसानो को लाभ कब मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है |  जबकि इस समय देश के किसान भी प्राकृतिक आपदाओं  बेमौसम बारिश और ओले जैसी  की मार झेल रहे हैं |  अबकी बार किसानों को फसल का बहुत नुक्सान हो गया है | इस समय तो इस स्कीम में  सभी किसानों को आवश्यक रूप से  जोड़ा जाना चाहिए था | लेकिन सरकार ने जोड़ेने के बजाए करोड़ों  किसानों को हटा ही  दिया गया | 

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